तल भएको ग्राफ सम्भवतः तपाईंले यसअघि कतै देख्नुभएको छैन।
यसमा पहेँलो रेखाले नेपाललाई २०७८ देखि २०८८ सालसम्म आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको संख्या अर्थात् माग देखाउँछ। नीलो रेखाले यही अवधिमा डाक्टरी डिग्री र लाइसेन्स लिने गरी एमबिबिएस र बिडिएसका कोर्समा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीहरू अर्थात् आपूर्ति देखाउँछ।
यो ग्राफका लागि नेपालमा आवश्यक चिकित्सकहरूको संख्या अर्थात् माग मैले चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८० सालमा प्रकाशन गरेको 'नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७)' बाट लिएको हुँ।
आयोगले पनि मनगढन्ते रूपमा त्यो प्रक्षेपण गरेको होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसार देशका कुना कुनासम्म जनसंख्या र चिकित्सकको अनुपात पुर्याउँदा कति चिकित्सक चाहिन्छन् भन्ने हिसाब गरेको हो।
चिकित्सकहरूको आपूर्तिका आँकडामध्ये २०७८ को आँकडा सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०८३ सालका लागि लाइसेन्स लिइसकेका चिकित्सकहरूको आँकडा (४२,१००) नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रेकर्डबाट आएको हो।
अहिले देशभित्र र बाहिर गरी एमबिबिएस र बिडिएसमा प्रतिवर्ष ३५०० हाराहारी विद्यार्थी अध्ययनरत भएकोमा तीमध्ये उत्तीर्ण भएर आउनेले वर्षमा सरदर ३ हजारको दरले लाइसेन्स पाउने अनुमानसहित आउँदा पाँच वर्षको प्रक्षेपण निस्केको हो।
यो ग्राफका अनुसार नेपालमा वर्षैपिच्छे एकाध सयका हिसाबले चिकित्सकको माग थपिन्छ, अनि आपूर्ति चाहिँ हजारौंले।
व्यवहारतः चाहिँ कोभिडबाट सुरू भएको आर्थिक मन्दीले मानिसहरूको क्रयशक्ति घटेका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू केही वर्ष संकुचनमै गए। अहिले पनि यो क्षेत्र कोभिड पहिलेजस्तो बौरिइसकेको छैन। धेरैजसो सरकारी संस्थाहरू अहिले पनि पञ्चायतकालीन दरबन्दीमा चलिरहेका छन्।
अर्थात् थोरै अन्तरसहित समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने ग्राफका यी दुई रेखाबीच यहाँ जुन बढ्दो दुरी देखिन्छ, यथार्थमा त्यो दुरी यसभन्दा बढी होला, कम छैन।
यो ग्राफ भन्छ— देशमा वर्षैपिच्छे केही सय चिकित्सकको माग थपिन्छ तर तीन हजार हाराहारीको आपूर्ति थपिन्छ। माथिको ग्राफमा उल्लिखित आँकडाका अनुसार माग र आपूर्तिको अनुपात ठ्याक्कै १ः१० छ।
यस्तो अवस्था कति दिगो हुन सक्छ र देशमा चिकित्साको करिअर कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने तपाईं आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ।
यो पृष्ठभूमिमा अघिल्लो वर्ष केपी ओली सरकारले एकैपल्ट देशमा एमबिबिएस कोर्समा ४९५ सिट थप्यो। यस वर्ष बालेन सरकारले अरू ११० सिट थप्यो। त्यसमध्ये ३० सिट नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा थपिएका थिए। त्यो पनि त्यही संस्थाका प्राध्यापकलाई सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बनाएको एकाध महिनामा।
आयोगको नेतृत्वमा पुगेपछि एक जना निर्देशकको संवेदनशील पद खाली राखेर आफ्नै परिवारका सदस्यलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका समेत आरोप उनीमाथि लागेको छ।
यी दुवै कारणले उनको कार्यसम्पादनमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने समेतका माग राखेर अहिले डा. गोविन्द केसी अनसनरत हुनुहुन्छ।
एकछिनलाई डा. केसीका माग के छन् भन्ने बिर्सिदिएर माथिको ग्राफको विश्लेषण गरौं।
ग्राफमार्फत मैले दिन खोजेको सन्देश यत्ति हो — अब यसरी चल्दैन।
यति भन्दै गर्दा अर्को कित्ताबाट आउने केही प्रश्नहरूको अब जबाफ खोजौं।
जस्तो कि, एक, खुला बजार अर्थतन्त्रमा कसले के पढ्ने वा नपढ्ने भन्नेमा राज्यले किन हात हाल्नुपर्यो? पढ्न चाहनेले पढ्छ, काम पाउनेले गर्छ। देशमा काम नपाउने विदेश जान्छ। कतै पनि काम नपाउने बेरोजगार बस्छ। देशका बाँकी क्षेत्रको अवस्था यस्तै हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र किन फरक हुनुपर्यो?
दुई, देशमा सिट बढ्नुको अर्थ देशकै धेरै विद्यार्थीले डाक्टरी पढ्छन् भन्ने हुँदैन। देशलाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाएर, विदेशी विद्यार्थी तानेर अर्बौंको विदेशी मुद्रा किन आर्जन नगर्ने? देशलाई मेडिकल टुरिजमको हब नै किन नबनाउने?
तीन, देशमा भोलि सिट संख्या शून्यमै झारे पनि पढ्नेले विदेश गएर पढिहाल्छन्। देशको पैसा बाहिरिन्छ। अनि देशभित्र मात्रै नियन्त्रण गरेर के गर्ने?
चार, उत्पादन त बढेको छ तर डाक्टरको पलायन उही रफ्तारमा बढ्दै छ। देशलाई चाहिने जनशक्ति कायम राख्न पनि सिट बढाइरहनुपर्छ।
यी चारै प्रश्नले जे कुरा इंगित गर्छन्, त्यसमा आंशिक सत्यता छ। राज्यले देशका सबै क्षेत्रका आर्थिक निर्णय आफै गर्न सक्दैन। देशमा अहिले पनि विदेशी विद्यार्थी आउँछन्। अहिले नै नेपाली विद्यार्थी बाहिर पनि जान्छन्। यहाँ मात्रै बन्द गर्ने हो भने त्यो क्रम बढ्छ। दक्ष जनशक्ति पलायनको अवस्था पनि डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ।
माग र आपूर्तिको अनुपात १ः२ वा १ः३ सम्म हुन्थ्यो भने सायद यी चार कारणले यथास्थिति कायमै राख्न सकिन्थ्यो। तर माग र आपूर्तिबीच अहिले नै जुन विशाल खाडल बनिसकेको छ र अबको दशकमा त्यो जसरी झन् गहिरिँदै छ, त्यसका कारण यथास्थितिले भयावह परिणाम निम्त्याइरहेको छ।
देशमा खुला बजार अर्थतन्त्र त छ तर स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षालाई त्यसको भरमा मात्र छाड्ने हो भने भोलि डाक्टरको लाइसेन्स र रत्नपार्क वरिपरि बिजुलीका पोलमा फोन नम्बर बाँडेर बेचिने थेसिसहरूबीच कुनै अन्तर हुँदैन। हामीलाई घोकेर डिग्री र लाइसेन्स मात्रै लिएका होइन कि बिरामीसित व्यावहारिक सिकाइ गरेका र उपचार गर्न सक्ने डाक्टरहरू चाहिएको हो।
त्यसैले यो क्षेत्रमा चुस्त नियमनको विकल्प छैन।
देशलाई मेडिकल शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने भनेरै चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मेडिकल कलेजहरूले एक तिहाइ विदेशी विद्यार्थी पढाउने प्रावधान छ। नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले बारम्बार यसको पैरवी गर्दै आएका पनि छन्। तर अहिले जुन हालतमा देशको मेडिकल शिक्षा छ, त्यो हेर्दा यो कुरा आकाशको फल हो भन्ने कुरा आँकडाहरूले देखाउँछन्।
अघिल्लो वर्ष एमबिबिएस र बिडिएसमा नेपालमा १,०८६ सिट विदेशी विद्यार्थीका लागि उपलब्ध थिए। तर तीमध्ये जम्मा ७४६ सिटमा मात्रै विदेशी विद्यार्थी आएका थिए। यो वर्ष मेडिकल शिक्षाका सबै विषयहरूमा विदेशी विद्यार्थीका लागि २,५०० सिट छुट्ट्याइएकामा नेपालको साझा प्रवेश परीक्षाका लागि जम्मा १७६ जनाले मात्रै आवेदन दिएका छन्।
त्यसमाथि भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा एमबिबिएसका हजारौं सिट खाली जान थालेकाले देशमा सिट थपेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सपना अब सपनामै सीमित हुने देखिन्छ। जहाँसम्म पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको कुरा छ, ती नेपालमा साझा प्रवेश परीक्षा पास गरेर र अनेक तहको अनुमति लिएर मात्रै जान्छन्।
त्यसैले यो प्रक्रिया पनि अहिले राज्यको नियमनभन्दा बाहिर छैन। राज्यले ठोस नीति लिने हो भने विद्यार्थीको बहिर्गमन त्यसभन्दा बाहिर पर्दैन।
अन्तिममा जनशक्ति पलायनको कुरा आयो। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर देशमा चिकित्सकीय जनशक्तिको अभाव र बेरोजगारी एकसाथ रहन सक्छन् र अहिले नै त्यस्तो अवस्था छ।
जस्तो कि मुटु र नलीका सर्जनलगायत केही विशेषज्ञहरूको देशमा अभाव हुन थालिसकेको छ। फरेन्सिक प्याथोलोजिस्ट त मागभन्दा दसौं गुणा कम भएको दशकौं बितिसक्यो। दक्ष जनशक्ति पलायनका कारण अरू विधामा समेत संकट देखा पर्न थालेका छन्।
तर अर्कोतिर एकै वर्ष हजारौंको संख्यामा निस्कने एमबिबिएस, बिडिएस, एमडिएस, एमडी र एमएस तहका चिकित्सकहरूमा अहिले बेरोजगारीको अवस्था कठोर भइसकेको छ। चिकित्सामा एआईको प्रयोग बढेसँगै यो अवस्था झन् भयावह हुने निश्चित छ। त्यसैले अहिलेझैं अन्धाधुन्ध स्नातक र स्नातकोत्तर तहका सिट थप्नाले बेरोजगारी अझ थपिन्छ, पलायन र अभावको समस्या समाधान हुँदैन।
तर्कवितर्क जति गरे पनि गाँठी कुरा के हो भने माग र आपूर्तिबीचको जुन दस गुणाको अन्तर हो, त्यसलाई भारी मात्रामा कम नगरेसम्म अब नेपालको चिकित्सा शिक्षाको भविष्य छैन।
यो समस्याको कसैलाई मर्का नपर्ने चामत्कारिक निकास छैन भन्ने म स्वीकार गर्छु। २०७२ सालतिर काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै चार वटा नयाँ निजी मेडिकल कलेजहरू खुल्न र पहिलो ब्याच भर्ना लिन जम्मा एउटा निर्णय टाढा थिए।
त्यसो भएको भए अहिले नेपालमा चिकित्सक उत्पादन झन्डै १५ प्रतिशतले बढी हुने थियो। अनि माग र आपूर्तिको अनुपात १ः११ हाराहारी हुने थियो।
ती मेडिकल कलेज खुलेनन्, अरू पनि पाइपलाइनका कैयौं मेडिकल कलेज खुलेनन्। तिनमा लगानी गर्नेहरूलाई घाटा पर्यो। तर आकाशै खसेन।
तर यदि अहिलेकै रफ्तारमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायम रहने हो भने केही वर्षमै देशको मेडिकल शिक्षा तासको घरझैं गर्ल्यामगुर्लुम हुन सक्नेछ।
त्यसो हुनु अगाडि नै सम्हालिएर अघि बढ्ने हो भने सरकारले अनशनरत डा. केसीलाई दुश्मनसरह व्यवहार गर्न छाडेर तत्काल उहाँका मागहरू पूरा गर्नु आवश्यक छ।
